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रिटर्न फाइल करने से मिल सकती है छूट। मोदी सरकार उठा सकती है यह बड़े कदम।

नई दिल्ली. स्टार्टअप्स (Startups) को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of doing business) और फंडिंग के मोर्चे पर राहत देने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है. सूत्रों के मुताबिक, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय (Corporate Affairs Ministry) ने एक प्लान तैयार किया है जिसके मुताबिक मौजूदा रेगुलेटरी फाइलिंग होती है, उसको 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक एग्जम्पट किया जा सकता है.

पेडअप कैपिटल का 50% स्वीट शेयर हो सकेगा जारी
इसके अलावा जो दूसरी बड़ी राहत मिल सकती है वो पेडअप कैपिटल शेयर पर मिल सकती है. सरकार पेडअप शेयर कैपिटल का 50 फीसदी हिस्सा तक कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स और इम्लाइज के लिए स्वीट शेयर के तौर पर जारी करने की इजाजत दे सकती है. अभी तक जो नियम है उसके मुताबिक पेडअप शेयर कैपिटल के 100 फीसदी से ज्यादा डिपॉजिट्स को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. लेकिन सरकार इस मोर्चे पर भी राहत दे सकती है.

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